झारखंड की तर्ज पर बिहार में हो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल की विस्तार- सुचिता रंजनी

Suchita Ranjani Block Pramukh,Gaya sader

गया/नगर प्रखंड चंदौती प्रमुख सह बिहार प्रदेश प्रमुख संघ के महासचिव सुचिता रंजनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ – साथ प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग एवं मुख्य सचिव बिहार सरकार को पत्र भेज कर बिहार में आगामी15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत एवं पंचायत चुनाव स्थगित रहने के कारण झारखंड सरकार की तर्ज पर बिहार में भी जनप्रतिनिधियों को विघटित कार्यसमिति बनाकर पूर्व की भांति कार्य कराए जाने हेतु कार्यकाल विस्तार की मांग किया है। प्रमुख सुचिता रंजनी ने झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पत्र भेजते हुए बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भावना को कद्र करते हुए कार्यकाल का विस्तार किया जाए।

प्रेषित पत्र में सुचिता रंजनी ने उल्लेख किया है कि आगामी 15 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत राज्य सरकार अध्यादेश लाकर संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा विकासात्मक कार्यों की गति देने की मन बना रहे हैं जो उचित निर्णय नहीं होगा। साथ ही साथ कहा है कि विकासात्मक कार्यों से जनप्रतिनिधियों की प्रतिनिधियान एवं अनुश्रवण की भूमिका समाप्त हो जाने पर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में भी सरकार की निर्णय से सरकार की प्रति असंतोष एवं उपेक्षा किए जाने की भावना जागृत होगी.

पत्र में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में कोरोना महामारी को लेकर बिहार में लॉक डॉन की स्थिति में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लगभग 1 वर्ष जनहित में पर्याप्त कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाया था जिसके कारण कई महत्वाकांक्षी कार्य लंबित हैं जिसे पूर्ण किया जाना नितांत आवश्यक है।

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